राष्ट्रिय लघुवित्त कोष ऐन’को तयारी अन्तिम चरणमा

 जितेन्द्र श्रेष्ठ

 काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीहरुको नियमन गर्न ल्याउन लागेको ‘राष्ट्रिय लघुवित्त कोष ऐन’ (सेकेण्ड टायर इन्ष्टिच्यूसन) को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । ‘हामीले ऐनको मस्यौदा अन्तिमपटक पुनरावलोकन गरेर संसदमा पठाइसकेका छौं,’ राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, ‘पारित भएर आउन साथ यो लागू हुन्छ ।’ पारित भएपछि छुट्टै नियमनकारी निकायको रुपमा लघुवित्त प्राधिकरण स्थापना हुने राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक वासुदेव अधिकारीले बताए । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रको नियमन गरेजस्तै यस ऐनअनुसार गठन हुने प्राधिकरणले लघुवित्त, सहकारी र गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘नेपाल भरका करिब ६ सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरुले अप्रत्यक्ष रुपमा निक्षेप सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम यो ऐनले गर्छ ।’ नेपालमा हाल केन्द्रीय बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त २३ लघुवित्त संस्थाहरु छन् । त्यस्तै, साना ठूला गरी करिब २४ हजार सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । हाल लघुवित्त संस्थाहरुको लागि राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३’ कार्यान्वयनमा छ । नयाँ ऐन आएपछि हाल क्रियाशील ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जाने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रष्ट नीति नहुँदा लघुवित्त क्षेत्रमा बैङ्कहरुले लगानी गर्न आनाकानी गर्ने हुनाले यो क्षेत्रमा वृहत्त लगानी हुन नसकेको डिप्रोस्क लघुवित्त विकास बैङ्कका अध्यक्ष रमेशप्रसाद लोहनी बताउँछन् । ‘सेकेण्ड टायर इन्ष्टिच्युसन लागू भएमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रलाई फाइदा नै हुन्छ,’ अध्यक्ष लोहनीले भने । उनका अनुसार अहिले २३ लघुवित्त संस्थाहरुमध्ये १७ ओटाले मात्रै राम्रो कारोबार गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण र व्यवहार संगत भए उक्त ऐन स्वीकार्य हुने बताएका छन् । ‘सहकारी आन्दोलनका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा नै संसदबाट पारित हुन्छ भने कुनै आपत्ती छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन लागेको उक्त ऐनले सहकारीको गतिशिलतालाई तगारो नहाल्ने खालको हुनुपर्ने बडालको भनाइ छ ।