Wednesday, May 30, 2012

‘संविधानसभा विघटनले तरलताको सङ्कट आउनसक्छ’

जितेन्द्र श्रेष्ठ

जेठ १६, काठमाडौं । संविधानसभा विघटनपछि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको संकट उत्पन्न हुनसक्ने बैंकर्सहरुले बताएका छन् । किष्ट बैंकका प्रबन्ध निर्देशक कमलप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘ठूला लगानीकर्ताहरु विदेसिने सम्भावना बढ्दो छ । बचतकर्ताहरुले पनि यहाँ गरिएको बचत सुरक्षित नठान्न सक्छन् । त्यसो हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा यसले ठूलो नकारात्मक असर पार्नसक्छ ।’ संविधानसभाको विघटनपछि लगानी सुनिश्चितता नहुँदा दीर्घकालीन लगानी र ठूला व्यवसायतर्फ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण घट्दै जाने प्रवन्ध निर्देशक ज्ञवालीको तर्क छ ।

नेपाल बंगलादेश बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना पनि संविधानसभाको विघटनले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो अन्योल सृजना गरेको स्विकार्छन् । ‘अव तरलता समस्यामा पर्न सक्छ  र बचतकर्ताहरु पनि घट्न सक्छन्’,  ढुङ्गानाले भने । उनका अनुसार घरजग्गा कारोवारलगायत विभिन्न व्यवसायमा लगानी भएको कर्जा असुलीमा पनि त्यसले समस्या सृजना गर्नेछ । त्यसो हुँदा अब राजनीतिक दलहरुले सर्वसाधारण र लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ ।

संविधान बन्न नसक्दा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण खल्बलिएको नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘संविधान बनेको भए विश्वमा नेपालको छवि राम्रो बन्दथ्यो र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउन सक्ने थियो ।’ आर्थिक विकासमा बामे सर्दै गरेको अवस्थामा यस किसिमको कार्य हुनुले देशको अर्थतन्त्र नै धराशयी हुनसक्ने भण्डारीको तर्क छ ।

विकास बैङ्क संघका अध्यक्ष मनोज गोयल पनि वर्तमान अनिश्चयले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा संकटकालिन अवस्था सृजना गराउनसक्ने बताउँछन् । ‘दिर्घकालीन लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई संविधानसभाको विघटनले अल्मल्याएको छ,’ गोयलले भने ।

देश अनिर्णयको बन्दि बनेकाले त्यस्को सोझो असर बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने सीएमबी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य वताउँछन् । ‘गत आर्थिक वर्षमा जस्तै तरलता जटिलतातर्फ ढकेलिने अवस्था सुजना हुनसक्छ’ शाक्यले भने ।

तर, इन्फ्रास्टक्चर्स डेभलपमेण्ट बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। इन्द्र हुमागाई भने बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र पर्ख र हेरको नीतिमा रहनुपर्ने वताउँछन् । संविधानसभा विघटन भए पनि सबै बैङकर्सहरु आशावादी भएर कारोबार गरेमा समस्या सृजना नहुने हुमागाईको भनाई छ । उनका अनुसार डलरको भाउ बढेको र नेपाली मुद्रा कमजोर भएकाले लगानी हत्तपत्त बाहिर जाने अवस्था छैन । ‘घरमा रकम राख्दा पनि असुरक्षित हुने हुनाले सर्वसाधारण बैङ्कमै बचत गर्न अग्रशर हुने हुनाले बचतकर्ताहरु बढ्छन् र तरलता पनि अभाव हँुदैन’, हुमागाईंको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क वित्तीय कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी भने अबको समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जोखिमयुक्त समय आएको वताउँछन् ।
राष्ट्रिय लघुवित्त कोष ऐन’को तयारी अन्तिम चरणमा

 जितेन्द्र श्रेष्ठ

 काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीहरुको नियमन गर्न ल्याउन लागेको ‘राष्ट्रिय लघुवित्त कोष ऐन’ (सेकेण्ड टायर इन्ष्टिच्यूसन) को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । ‘हामीले ऐनको मस्यौदा अन्तिमपटक पुनरावलोकन गरेर संसदमा पठाइसकेका छौं,’ राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, ‘पारित भएर आउन साथ यो लागू हुन्छ ।’ पारित भएपछि छुट्टै नियमनकारी निकायको रुपमा लघुवित्त प्राधिकरण स्थापना हुने राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक वासुदेव अधिकारीले बताए । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रको नियमन गरेजस्तै यस ऐनअनुसार गठन हुने प्राधिकरणले लघुवित्त, सहकारी र गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘नेपाल भरका करिब ६ सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरुले अप्रत्यक्ष रुपमा निक्षेप सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम यो ऐनले गर्छ ।’ नेपालमा हाल केन्द्रीय बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त २३ लघुवित्त संस्थाहरु छन् । त्यस्तै, साना ठूला गरी करिब २४ हजार सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । हाल लघुवित्त संस्थाहरुको लागि राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३’ कार्यान्वयनमा छ । नयाँ ऐन आएपछि हाल क्रियाशील ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जाने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रष्ट नीति नहुँदा लघुवित्त क्षेत्रमा बैङ्कहरुले लगानी गर्न आनाकानी गर्ने हुनाले यो क्षेत्रमा वृहत्त लगानी हुन नसकेको डिप्रोस्क लघुवित्त विकास बैङ्कका अध्यक्ष रमेशप्रसाद लोहनी बताउँछन् । ‘सेकेण्ड टायर इन्ष्टिच्युसन लागू भएमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रलाई फाइदा नै हुन्छ,’ अध्यक्ष लोहनीले भने । उनका अनुसार अहिले २३ लघुवित्त संस्थाहरुमध्ये १७ ओटाले मात्रै राम्रो कारोबार गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण र व्यवहार संगत भए उक्त ऐन स्वीकार्य हुने बताएका छन् । ‘सहकारी आन्दोलनका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा नै संसदबाट पारित हुन्छ भने कुनै आपत्ती छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन लागेको उक्त ऐनले सहकारीको गतिशिलतालाई तगारो नहाल्ने खालको हुनुपर्ने बडालको भनाइ छ ।

‘संविधानसभा विघटनले तरलताको सङ्कट आउनसक्छ’

जितेन्द्र श्रेष्ठ

जेठ १६, काठमाडौं । संविधानसभा विघटनपछि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको संकट उत्पन्न हुनसक्ने बैंकर्सहरुले बताएका छन् । किष्ट बैंकका प्रबन्ध निर्देशक कमलप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘ठूला लगानीकर्ताहरु विदेसिने सम्भावना बढ्दो छ । बचतकर्ताहरुले पनि यहाँ गरिएको बचत सुरक्षित नठान्न सक्छन् । त्यसो हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा यसले ठूलो नकारात्मक असर पार्नसक्छ ।’ संविधानसभाको विघटनपछि लगानी सुनिश्चितता नहुँदा दीर्घकालीन लगानी र ठूला व्यवसायतर्फ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण घट्दै जाने प्रवन्ध निर्देशक ज्ञवालीको तर्क छ ।

नेपाल बंगलादेश बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना पनि संविधानसभाको विघटनले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो अन्योल सृजना गरेको स्विकार्छन् । ‘अव तरलता समस्यामा पर्न सक्छ  र बचतकर्ताहरु पनि घट्न सक्छन्’,  ढुङ्गानाले भने । उनका अनुसार घरजग्गा कारोवारलगायत विभिन्न व्यवसायमा लगानी भएको कर्जा असुलीमा पनि त्यसले समस्या सृजना गर्नेछ । त्यसो हुँदा अब राजनीतिक दलहरुले सर्वसाधारण र लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ ।

संविधान बन्न नसक्दा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण खल्बलिएको नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘संविधान बनेको भए विश्वमा नेपालको छवि राम्रो बन्दथ्यो र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउन सक्ने थियो ।’ आर्थिक विकासमा बामे सर्दै गरेको अवस्थामा यस किसिमको कार्य हुनुले देशको अर्थतन्त्र नै धराशयी हुनसक्ने भण्डारीको तर्क छ ।

विकास बैङ्क संघका अध्यक्ष मनोज गोयल पनि वर्तमान अनिश्चयले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा संकटकालिन अवस्था सृजना गराउनसक्ने बताउँछन् । ‘दिर्घकालीन लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई संविधानसभाको विघटनले अल्मल्याएको छ,’ गोयलले भने ।

देश अनिर्णयको बन्दि बनेकाले त्यस्को सोझो असर बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने सीएमबी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य वताउँछन् । ‘गत आर्थिक वर्षमा जस्तै तरलता जटिलतातर्फ ढकेलिने अवस्था सुजना हुनसक्छ’ शाक्यले भने ।

तर, इन्फ्रास्टक्चर्स डेभलपमेण्ट बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. इन्द्र हुमागाई भने बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र पर्ख र हेरको नीतिमा रहनुपर्ने वताउँछन् । संविधानसभा विघटन भए पनि सबै बैङकर्सहरु आशावादी भएर कारोबार गरेमा समस्या सृजना नहुने हुमागाईको भनाई छ । उनका अनुसार डलरको भाउ बढेको र नेपाली मुद्रा कमजोर भएकाले लगानी हत्तपत्त बाहिर जाने अवस्था छैन । ‘घरमा रकम राख्दा पनि असुरक्षित हुने हुनाले सर्वसाधारण बैङ्कमै बचत गर्न अग्रशर हुने हुनाले बचतकर्ताहरु बढ्छन् र तरलता पनि अभाव हँुदैन’, हुमागाईंको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क वित्तीय कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी भने अबको समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जोखिमयुक्त समय आएको वताउँछन् ।